भारत चुनाव आयोग (Election Commission of India)
चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जिसे भारत के संविधान ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया है। भारत का चुनाव आयोग लोक की मेजबानी का प्रभारी है सभा चुनाव. संविधान ने चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति कार्यालय के चुनावों को निर्देशित करने, अधीक्षक बनाने और नियंत्रित करने का अधिकार दिया है।
The election commission is an independent body that the Constitution of India set up to ensure a free and fair election. The election commission of India is in charge of hosting the Lok Sabha elections. The constitution has vested the election commission to direct, superintendent, and control the elections of the parliament, state legislature, the President, and the Vice President of India’s office.
भारत का चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। हालाँकि, चुनाव आयोग विभिन्न राज्यों में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों से निपटता नहीं है । इन चुनावों के लिए भारत के संविधान द्वारा एक अलग चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है।
The election commission of India is one body that is common to both the Central government and the state governments. However, the election commission does not deal with the elections of municipalities and panchayats in the different states. For these elections, a separate election commission has been provided by the constitution of India.
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की नियुक्ति [The appointment of the Election Commission of India (ECI)]
- भारत का चुनाव आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, और 1989 तक, यह एक सदस्यीय निकाय था जिसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) शामिल थे।
The election commission of India was established in 1950, and till 1989, it was a one-member body that consisted of only the Chief Election Commissioner (CEC). - 16 अक्टूबर 1989 को मतदान की आयु 21 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस प्रकार, चुनाव आयोग पर लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो नए चुनाव आयुक्त लाए गए। तब से, चुनाव आयोग में तीन चुनाव आयुक्त शामिल हो गए हैं।
The voting age was made 18 years from 21 years, on 16 October 1989. Thus, two new election commissioners were brought in by the President of India to help with ever-increasing pressure on the election commission. Since then, the election commission has consisted of three election commissioners. - बाद में 1990 में दोनों पद समाप्त कर दिये गये। हालाँकि, यह कार्रवाई 1993 में दोहराई गई जब राष्ट्रपति ने दो चुनाव आयुक्तों को वापस नियुक्त किया।
Later in 1990, the two posts were eliminated. However, the action was repeated in 1993 when the President appointed back the two election commissioners. - तीनों चुनाव आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान शक्तियाँ और परिलब्धियाँ और वेतन निष्पादित करते हैं। चुनाव आयुक्त के बीच समय के अंतर की स्थिति में आयोग द्वारा बहुमत से निर्णय लिया जाता है। The three election commissioners execute the same power and emoluments and salaries as the Supreme Court judge. In case of a difference of time between and among the election commissioner, the decision is reached by the commission through a majority vote.
- चुनाव अधिकारी 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर रह सकता है। हालाँकि, इन्हें उनकी समाप्ति से पहले किसी भी समय डिज़ाइन भी किया जा सकता है या हटाया भी जा सकता है।
The Election Officer can hold his office for 6 years or until they attain the age of 65 years, whichever comes first. However, they can also design or be removed any time before their expiry.
चुनाव आयोग की शक्तियाँ (The Election Commission’s Powers)
- भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है।
The Election Commission of India is a permanent constitutional body. - संविधान ने चुनाव आयोग को देश में चुनावों के संपूर्ण संचालन को निर्देशित और नियंत्रित करने की शक्ति दी है।
The constitution has given the election commission the power to direct and control the entire conduct of elections in the country. - आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्य विधायकों और संसद के कार्यालयों के चुनावों की देखभाल करता है। इसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है – प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध-न्यायिक।
The commission looks after the elections to the offices of the President and the Vice-President, state legislators, and the parliament. It can be divided into three categories – Administrative, advisory, and quasi-judicial. - चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह देता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं।
The election commission advises the President on whether elections should be held in a state currently undergoing the President’s rule.
चुनाव आयोग में निहित शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं –
The powers vested on the election commission include, but are not limited to, the following –
- संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर , पूरे देश में चुनावी निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रीय क्षेत्रों का चयन करना ।
To choose the territorial areas of the electoral constituency throughout the country, based on the Delimitation Commission Act of the Parliament. - मतदाता सूची तैयार करना और संशोधित करना और सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना।
To prepare and revise the electoral rolls and register all eligible voters. - चुनाव के लिए कार्यक्रम और तारीख तय करना और नामांकन पत्रों की जांच करना ।
To decide the schedule and date for the election and scrutinise the nomination papers. - विभिन्न राजनीतिक दलों को पहचानना और उन्हें उनके चुनाव चिन्ह आवंटित करना।
To recognise the different political parties and allocate their election symbols to them. - चुनाव आयोग उन सभी विवादों को समाप्त करने के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है जो राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने से संबंधित हैं।
The election commission acts as a court to end all the disputes that concern the granting of recognition to political parties and assigns them election symbols. - उन विवादों को देखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करें जो चुनावी व्यवस्था से संबंधित हो सकते हैं।
Appoint officials to look into disputes that may concern electoral arrangements. - एक ऐसा कार्यक्रम बनाएं जो चुनावों के दौरान टीवी और रेडियो जैसे विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर सभी राजनीतिक दलों से संबंधित नीतियों का प्रचार करेगा।
Create a program that shall publicize the policies regarding all political parties on different media platforms, such as the TV and radio, during the elections. - राष्ट्रपति को उन मामलों पर सलाह देना जो सांसदों की अयोग्यता से संबंधित हो सकते हैं, और राज्यपाल को उन मुद्दों पर सलाह देना जिनमें विधायकों की अयोग्यता शामिल हो सकती है।
Advise the President on matters that may concern the disqualification of MPs, and advise the Governor on issues that may involve the disqualification of MLAs. - चुनाव आयोग बूथ कैप्चरिंग, धांधली, हिंसा आदि जैसे मामलों में चुनाव रद्द कर सकता है।
The election commission can cancel polls in cases such as booth capturing, rigging, violence, etc.
चुनाव आयोग के कार्य (The Election Commission’s Functions)
चुनाव आयोग के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं –
The functions of the election commission include, but are not limited to, the following –
- आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्य विधायकों और संसद के कार्यालयों के चुनावों की देखभाल करता है।
The commission looks after the elections to the offices of the President and the Vice-President, state legislators, and the parliament. - आम और उप-चुनावों के लिए समय-समय पर और समय पर चुनाव कराने के लिए चुनाव का समय निर्धारित करना।
Scheduling the election timings to hold periodic and timely elections for general and by-elections. - केंद्रों के लिए स्थान आवंटित करना , और मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों में व्यवस्था करना और अन्य संबंधित मामले।
Deciding the spot of the polling stations, assigning voters to their polling stations, a spot for counting centres, and making arrangements in the polling stations and counting centres and other related matters. - इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करना और मतदाता सूची बनाना।
To issue the Electronic Photo Identity Card (EPIC) and create the electoral roll.
चुनाव आयोग की संरचना (Composition of the Election Commission)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में कुछ प्रावधान किये गये हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं –
Article 324 of the Indian constitution has made some provisions regarding the composition of the election commission. It includes the following –
- भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के प्रभारी हैं
The President of India is in charge of appointing the Chief Election Commissioner and the other election commissioners. - यदि किसी अन्य ईसी की नियुक्ति की जाती है, तो सीईसी चुनाव आयोग के अध्यक्ष की भूमिका निभाता है
If any other EC is appointed, the CEC serves the role of the election commission’s Chairman - राष्ट्रपति आयोग की सहायता के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकते हैं, जैसे कि कर्नाटक चुनाव आयोग की देखभाल के लिए मुख्य रूप से एक आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है।
The President can appoint regional commissioners to assist the commission as well, such as a commissioner can be appointed chiefly to look after the Karnataka election commission - राष्ट्रपति सभी चुनाव आयुक्तों के कार्यालय का कार्यकाल और सेवा की शर्तें तय करता है
The President decides the tenure of the office and conditions of service of all the election commissioners
निष्कर्ष (Conclusion)
भारत का चुनाव आयोग लगभग हर कर्तव्य को संभालने का प्रभारी है जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा। आज चुनाव आयोग सच्चे लोकतंत्र की रीढ़ बन गया है। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्य विधायकों और संसद के कार्यालयों के चुनावों की देखभाल करता है।
The election commission of India is in charge of handling almost every duty that will ensure a free and fair election in the country. Today, the election commission has become the backbone of true democracy. It looks after the elections to the offices of the President and the Vice-President, state legislators, and the parliament.
सार्वजनिक (निर्वाचन) विभाग || Public (Election) Department